काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले कानून मिचेर पप्पु कन्स्ट्रक्सनसितको ठेक्का तोडेको भेटिएको छ । आयोजनाले काठमाडौंको तीनकुनेस्थित बागमती पुलको ठेक्का नियम मिचेर तोडेको फेला परेको हो ।
अयोजनाले खरीद ऐनको दफा ५९ (७) अनुसार ठेक्का तोडेको उल्लेख गरेको छ । यो दफामा सार्वजनिक निकायसँग खरीद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम शुरु नगरेमा, काम शुरु गरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले जुनसुकै बखत सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
आयोजना आफैंले साइट क्लियर नगरेको र डिजाइन पुनरावलोकनका लागि भन्दै काम रोक्न निर्देशन दिएको अवस्थामा यो कानूनी व्यवस्था आकर्षित नहुने व्यवसायीको दाबी छ । आयोजनाले कानूनी प्रावधानको गलत व्याख्या गरी ठेक्का तोडेको आरोप निर्माण व्यवसायीको छ । करारको कुनै शर्त नै उल्लेख नगरी ठेक्का तोडिएको कम्पनीले बताएको छ ।
विभागको सो सूचनाअगावै निर्माण कम्पनीले आफ्नोतर्फबाट मंसिर २ गते नै विभाग र आयोजनामा ठेक्का तोडेको सूचना दर्ता गराएको दाबी गरेको छ । ठेक्काको दफा ५८.२ बी र डी बमोजिम ठेक्का तोडेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट मेनेजर रन्जन ठाकुरले बताए ।
सम्झौता र खरीद नियमावलीको नियम १२३(३) मा आयोजनाले काम गर्ने साइट २८ दिनभित्र उपलब्ध नगराएमा र सम्झौताबमोजिम बील पेश भएको ८४ दिनभित्र भुक्तानी नदिएमा निर्माण कम्पनीले ठेक्का तोड्न सक्ने प्रावधान छ बील पेश गरेको २ साढे वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।
तर, ७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी अड्काएर राखेको छ । यो अवस्थामा हामीले एकतर्फी ठेक्का तोड्न सक्छौं,’ ठाकुरले भने, ।।।हामीले ठेक्का तोडेको सूचना दर्ता गराइसकेपछि विभागले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न अहिले आएर ठेक्का तोडिएको सूचना निकालेको छ ।’
लत्याइयो समितिको निर्देशन
संसद्को विकास समितिले पुलचोक इन्जिनियरिब अध्ययन प्रतिष्ठानको डिजाइनका आधारमा निर्माण कार्य अघि बढाउन आयोजनालाई २०७६ जेठ ३१ मा निर्देशन दिएको थियो । पुलको स्थलगत अवलोकनपछि विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले दिएको निर्देशनविपरीत आयोजनाले ठेक्का तोडेको दाबी निर्माण कम्पनीको छ ।
इन्जिनियरिब अध्ययन संस्थानको प्रतिवेदन आएपछि त्यसका आधारमा काम बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकोमा विभागले आफ्नो कमजोरी लुकाउन ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको आरोप निर्माण कम्पनीले लगाएको छ । समिति सभापति कल्याणी खड्काले आयोजना समयमै पूरा नहुनुमा सरकारी निकाय पनि दोषी रहेको बताएकी थिइन् । आयोजना समयमै पूरा नहुनुमा सरकारी निकायसमेत दोषी रहेको निचोड निकालेर विभागीय कारवाहीको सिफरिस गरेको थियो ।
सडक विस्तार झूठको पुलिन्दा
आफ्नै ढिलासुस्तीका कारण समयमा काम नसकिने भएपछि आयोजनाले सम्झौता अवधिलाई २०७७ असार ३ गतेसम्म थपेको थियो । तर, आयोजनाले निकालेको ठेक्का तोड्ने सूचनामा ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति २०७५ असार ५ गते उल्लेख गरिएको छ । जब कि, सडक विभागका महानिर्देकको अध्यक्षतामा २०७५ चैत २७ गते भएको बैठकमा इन्जिनियरिब अध्ययन संस्थानको डिजाइन स्वीकृत नहुँदासम्मका लागि काम रोक्ने निर्णय भएको छ ।
आयोजनाले त्यसअघि २०७५ कात्तिक २५ मा इन्जिनियरिब अध्ययन संस्थानमार्फत अध्ययन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको कागजातमा देखिन्छ आयोजनाले यो व्यहोरा उल्लेख गर्दै निर्माण कम्पनीलाई मंसिरको १८ गते लेखेको पत्रमा इन्जिनियरिब संस्थानको पुनरावलोकन डिजाइन नआउन्जेल
निर्माण अघि नबढाउन भनेको छ ।
इन्जिनियरिब अध्ययन संस्थानले २०७६ जेठ २३ गते डिजाइन पुनरावलोकन गरी पाइल क्यापलाई यथावत राखी दयाँबाँया पाइल राख्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसअघि दुईतर्फी १७० मीटर फराकिलो सो पुलको ४ ओटा जगमध्ये तीन ओटाको काम पूरा भइसकेको छ ।
निर्माण भएका ४ जगका ६४ पाइलमध्ये एउटा पाइलको निर्माणको क्रममा १६ मीटर ढलान गरिसकेपछि माटो भासिएकाले विभाग र निर्माण व्यवसायीबीच सो पिलरमा डेढ टन फलामे डण्डी प्रयोग गरी क्याप ढलान गर्ने सहमति भएको थियो । २०७५ असार ५ मै म्याद सकिएको भन्दै ठेक्का तोडेको सूचना निकाल्ने आयोजनाले इन्जिनियरिब अध्ययन संस्थानको प्रतिवेदन २०७६ जेठ २३ मा किन बुझ्यो यो प्रश्नको जवाफ अयोजनासँग छैन ।
आयोजनाले पाइल क्याप भत्काउन निर्माण कम्पनीलाई आदेश दिएपछि निर्माण विवाद सुरु भएको हो । पुलका ४ ओटा जगमध्ये एउटामा प्रहरी वृत्तको पर्खाल परेको र प्रहरीले सो पर्खाल हटाउन आलटाल गरेपछि काम हुन पाएको थिएन । सडक विभागले सो पर्खाल हटाउन २०७४ असोजमा प्रहरीलाई पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म सो अवरोध हटेको छैन ।
निर्माण स्थलमा विद्युतको पोल र खानेपानीको पाइप अहिलेसम्म नहटेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । जव कि, विभागले प्राधिकरणलाई २०७३ चैत र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई २०७४ असोजमा पत्राचार गरेको थियो । अहिले पनि आयोजनाले ५० प्रतिशत साइट उपलब्ध गराउन नसकेको बताइएको छ ।
आयोजनाको ५० प्रतिशत काम पूरा भएको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । विभागले अहिलेसम्म सम्पन्न भएको कामको साढे ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी अड्काएर राखेको छ । जव कि, सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ७ (३) मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई निर्माण कार्यको खरीद कारवाही शुरु गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
अदालतको आदेश
पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राख्न थालिएको प्रक्रिया अघि नबढाउन अदालतले आदेश दिएको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले काठमाडौंको तीनकुनेस्थित बागमती पुलको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न अघि बढाइएको प्रक्रियाविरुद्ध पप्पु कन्स्ट्रक्सनले दिएको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा सडक विभाग, सडक विस्तार आयोजनालगायतका विपक्षीलाई १५ दिनभित्र आ-आफ्नो प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनिएको छ । सडक विभागले गत मंसिर ४ गते ठेक्का तोडेको सूचना निकालको थियो । अदालतले कम्पनीको बैंक जमानत जफत नगर्न पनि आदेश दिइएको छ ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्