काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई सहज तुल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रपति र कार्यपालिकाको निर्णय अधिकारको सम्मान गरेको नेपाली सेनाले उल्लेख गरेको छ । परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन जतिसक्दो छिटो सङ्कट व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबीच संवादको वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नु जिम्मेवार निकायको प्रमुख दायित्व नै भएको समेत स्पष्ट पारेको छ । तत्कालीन अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिएको जङ्गीअड्डा लेखमा भनिएको छ, “सङ्कटको घडीमा सेनाले गरेको संयोजन र संवादका सकारात्मक प्रयासमा समेत प्रश्नहरू आइरहेका छन् । सेनाले कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेको छैन, न त सत्ता हस्तक्षेपको आकाङ्क्षा देखाएको छ । जुन हाल विकसित परिस्थितिले उजागर गरेकै छ । यही तथ्य नै सेनाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको प्रमाण हो ।”
सेनाले संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेको स्पष्ट गर्दै लेखमा भनिएको छ, “सेना संविधानप्रति निष्ठावान् छ, स्थापित सरकारको अधीनमा रही राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिबद्ध छ ।” सेनामा राजनीतिक महत्वकाङ्क्षा पटक्कै नभएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “तत्कालीन राजनीतिक शून्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सहजीकरण गरेको चाहिँ पक्कै हो । सेनामा यदि राजनीतिक महत्वकाङ्क्षा हुन्थ्यो भने, आज हामी यो अवस्थामा हुन्थ्यौँ र ?” विद्यमान अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी सुरक्षा निकायलाई मजबुत बनाउनु राष्ट्रको हितमा भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “परिस्थितिको सतहीभन्दा वस्तुपरक ढङ्गबाट विश्लेषण गरी नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायहरूलाई मजबुत बनाउनु नै राष्ट्रको हितमा रहन्छ”, लेखको पूर्ण विवरण यसप्रकार छ :
भदौ २३–२४ गतेपश्चातको परिस्थिति : नेपाली सेनाको भूमिका
गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलन र सोपश्चात् विकसित घटनाक्रममा सेनाको भूमिका र राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट बहस भएको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा समालोचना अपरिहार्य हुन्छ । नेपाली सेनालगायत राज्यका संरचनाहरूको समालोचना, प्रशंसा तथा खबरदारी गर्न पाउनु जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । यसबाट उक्त निकायहरूलाई आआफ्नो जिम्मेवारी थप प्रभावकारी ढङ्गबाट निर्वाह गर्न सहयोगीसिद्ध हुने नै छ । तत्कालीन सङ्कटको परिस्थितिमा भएको घटना सम्बन्धमा तीन महिनापछिसम्म पनि बहस कायम रहनु तथा विविध कोणहरूबाट विश्लेषण हुनु सुरक्षा सचेतनाको परिप्रेक्षमा सकारात्मक नै हो । नेपाली सेनाको भूमिकामा विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिकाटिप्पणी तथा प्रश्नहरू आए । देशमा आइपरेको अकल्पनीय सङ्कटको अवस्थालाई पार लगाउने क्रममा राज्यको प्रमुख सुरक्षा अङ्गले खेलेको भूमिकाको सम्बन्धमा भएका टिकाटिप्पणी बारेमा यहाँ थप स्पष्ट पारिएको छ ।
संवैधानिक दायरा र नागरिक सर्वोच्चता
नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई पूर्णतः नागरिक सर्वोच्चता र निर्वाचित सरकारको अधिनमा राखेको छ । सेनाको परिचालन, भूमिका र सीमा स्पष्ट छन् । कार्यपालिकाको निर्णयबिना सेना आन्तरिक सुरक्षामा स्वतः प्रवेश गर्न सक्दैन । यही संवैधानिक मर्यादाले नेपाली सेनालाई आज पनि देशकै सबैभन्दा विश्वसनीय संस्था बनाएको हो । यो नेपाली सेनाको संविधान र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रतिको सम्मान पनि हो । यदि सेनाले कार्यपालिकाको स्पष्ट आदेशबिना हस्तक्षेप गरेको भए र २४ गते थप नागरिकको मृत्यु भएको भए परिस्थिति सम्हालिन कठिन त हुने नै थियो । बिनाआदेश आफैँ परिचालन भयो भनी त्यसको दोष पनि सेनामाथि नै पर्ने थियो ।
गत भदौ २४ मा तत्कालीन अवस्थाले उच्च जोखिममा परेका विशिष्ट व्यक्तिहरू, कूटनीतिज्ञ तथा सर्वसाधारणको जीवन रक्षा नेपाली सेनाको पहिलो दायित्व बन्यो । जीवन रक्षा कुनै व्यक्ति विशेषको संरक्षण होइन, यो राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो । भदौ २४ मा अवस्था अझ व्यापक र अराजक बन्दा जीवन जोगाउने प्राथमिकतासहित संयमित रुपमा उपस्थित भयो सेना । उक्त दिन कुनै अकल्पनीय घटना भएको भए त्यसले निम्त्याउने थप द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ पनि गहिरिएर विचार पुर्याउनु पर्दछ । भौतिक पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण भए पनि जीवनभन्दा माथि कदापि हुँदैन । मानवीय क्षतिको मूल्यमा भौतिक संरचना जोगाएको भए पनि फेरि प्रश्न उठ्ने पक्का थियो कि, सेनाले सिंहदरबार जोगाउन जनतालाई किन गोली हान्यो ? सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले पनि कठिन परिस्थितिमा सेनाले तत्काल सहयोग र उद्धार गरेको अनुभव सार्वजनिक गरेकै छन् । नेपाली जनताको जीवन रक्षालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो । भूकम्पजस्तो विपद्का समयमा मानिस घर÷सम्पत्ति छोडेर किन खुला ठाउँमा निस्कन्छन् ? यो पनि विचारणीय छ ।
विश्वसनीयताको मेरुदण्ड, नागरिक सरकारको आदेशमा आधारित कार्यप्रणाली
आन्तरिक दङ्गा नियन्त्रणमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल अग्रपङ्क्तिमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सेना अन्तिम उपायका रूपमा रहन्छ । यही विभाजनले लोकतन्त्रलाई सुरक्षित राख्छ । सोहीअनुसार आवश्यकताको सिद्धान्तले छिटोभन्दा छिटो पहलता लिई सेनाले उद्धार, मानवीय सहायता र संवेदनशील स्थानको संरक्षणमा संयमित भूमिका खेलेकै थियो । अप्रत्याशित रूपमा विकसित घटनाक्रममा सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद नेपाली सेनाले सङ्कटको व्यवस्थापन गरेको कुरामा पर्याप्त सार्वजनिक बहस भएकै छन् ।
सङ्कटको घडीमा सेनाले गरेको संयोजन र संवादका सकारात्मक प्रयासमा समेत प्रश्नहरु आइरहेका छन् । सेनाले कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेको छैन, न त सत्ता हस्तक्षेपको आकाङ्क्षा देखाएको छ । परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन जतिसक्दो छिटो सङ्कट व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबीच संवादको वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नु जिम्मेवार निकायको प्रमुख दायित्व नै हो, जुन हाल विकसित परिस्थितिले उजागर गरेकै छ । अन्ततः निर्णयको अधिकार कार्यपालिका र सम्माननीय राष्ट्रपतिको नै रह्यो र सेनाले त्यसलाई सम्मान ग¥यो । यही तथ्य नै सेनाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको प्रमाण हो ।
पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर: राष्ट्रिय एकताको प्रतीक
भदौ २४ गते सेना प्रमुखको सन्देशमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर देखिनुलाई विभिन्न ढङ्गबाट आलोचना गरेको देखिन्छ । पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपालको निर्माता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन् भन्नेमा कोही पनि सच्चा नेपाली जनताको दुईमत नहोला । राष्ट्र निर्माता कुनै पनि तन्त्र र वादभन्दा माथि रहेको नेपालको ऐतिहासिक पहिचान हुन् । सङ्कटको क्षणमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको स्मरण गराउनु कुनै राजनीतिक सन्देश होइन, राष्ट्रिय चेतनाको आह्वान हो । त्यस सन्दर्भमा सेनाको नेतृत्वले एकताको सन्देश दिने प्रयास गर्नु सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्नु पर्दछ भन्ने सन्देश थियो ।
सेनाको विश्वसनीयता र प्रतिबद्धता
इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा आजको दिनसम्म नेपाली सेनाले कहिल्यै सत्ता हस्तक्षेप गरेको छैन । बरु, संवैधानिक सङ्क्रमणको समयमा संयम र अनुशासित भई नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिएको छ । इतिहासकालदेखि हालसम्म नेपालमा भएका परिवर्तनहरूलाई सेनाले आत्मसाथ गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका शान्ति मिसनहरूमा निरन्तर सहभागी हुँदै फौज खटाउने राष्ट्रहरुको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेको नेपाली सेनाले आफ्नो व्यावसायिकता, मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयता प्रमाणित गरेको छ । सेनामा राजनैतिक महत्वाकाङ्क्षा पटक्कै देखिँदैन । तत्कालीन राजनैतिक शून्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सहजीकरण गरेको चाहिँ पक्कै हो । सेनामा यदि राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा हुन्थ्यो भने, आज हामी यो अवस्थामा हुन्थ्यौँ र ?
वर्तमान राष्ट्रिय सुरक्षा र आगामी निर्वाचन
आज देश निर्वाचनको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यस्तो समयमा संस्थागत धैर्य, सुरक्षा संयन्त्रबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र सबै निकायका नेतृत्वहरुको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सेनाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गर्दै संवैधानिक आदेशअनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । नजिकिँदै गएको निर्वाचनलाई भयरहित ढङ्गबाट सुसम्पन्न गर्न आम जनसमुदायसहित सबै एकजुट हुनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, गत भदौ २३–२४ गतेको जटिल परिस्थितिमा सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको भूमिकाको सन्दर्भमा नागरिक वृत्तमा सकारात्मक छलफल तथा बहस गरी सुझाव दिनुलाई राम्रै मान्नुपर्छ । सोहीअनुसार सेनाले आन्तरिक रूपमा उक्त कार्य गरेकै छ । यद्यपि परिस्थितिको सतहीभन्दा वस्तुपरक ढङ्गबाट विश्लेषण गरी नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायहरूलाई मजबुत बनाउनु नै राष्ट्रको हितमा रहन्छ । सङ्कटको समयमा राष्ट्रिय सुरक्षाका अङ्गहरूबीच थप आपसी समन्वय, सद्भाव र सहकार्य हुनु जरुरी छ । उक्त घटनाक्रममा सेनाले संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेको छ । तत्कालीन परिस्थितिमा न त हस्तक्षेप गरेको छ, न कुनै राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा राखेको छ । जीवन रक्षालाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्यो, संयमता अपनायो र अन्ततः निकास प्रक्रियाबाटै खोजियो । सेना संविधानप्रति निष्ठावान् छ, स्थापित सरकारको अधीनमा रही राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिबद्ध छ ।
(स्रोतः जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय, जङ्गी अड्डा)
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्