काठमाडौं, चैत १ । संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले तराई मधेस द्रुतमार्ग फास्टट्रयाक अन्तर्गत फेज टु अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ ।
तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्टट्रयाक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले फेज टु अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो ।
दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया अन्र्तगत सक्षम बोलपत्रदाता छनौट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रुपमा पेश गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायहरुसंग विभिन्न ११ बटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ ।
समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जानकारी दिँदै समितिको आगामी बैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गराउने तयारी गरिएको बताए ।
‘समितिमा केही दिन पहिला नेपाली सेनाले फास्टट्रयाक कन्ट्याक्टको लागि प्रिक्वालिफाइड सेलेक्ट गरेको र ब्रिडिङ प्रोसेसमा गलत भएको, अन्याय भयो धाँदली भयो र नियमसंगत ढंगले टेण्टर प्रक्रियामा गएन भन्ने आरोप लगाउँदै उजुरी परेको कारणले उजुरीमा राखिएका डकुमेन्टहरु प्रारम्भिक रुपमा छानबिन गरेर अहिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत डकुमेन्टहरु मगाएका छौं,’ उनले भने ।
उनले उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपका आधारमा आशंका लागेका ११ वटा बुँदामा प्रतिक्रिया मागेको बताए । ‘हामीले अहिले प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेका छौ । आउने दिनमा त्यहाँ अनियमितता केही रहेछ भने र खरिद सम्बन्धी बोलपत्र सम्बन्धी कामका लागि प्रक्रिया नपुगेको नियमसंग नभएको अवस्था देखियो भने सम्बन्धीत पदाधिकारी र संलग्न कर्मचारी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहयोगमा हामीले यो प्रक्रिया अघि बढाउँछौ,’ पाण्डेले भने ।
यस विषयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले आगामी बैठकमा एजेण्डाका रुपमा प्रवेश गराउने गरी तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा सार्वजनिक महत्वको फास्टट्रयाक निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी छनोट होस् भन्ने हिसावले समितिले सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्ने पाण्डेले बताए ।
पूर्वयोग्यता निर्धारणको बोलपत्र दिने कम्पनी धेरै भए पनि चयन गर्ने प्रक्रियाले शंका गर्ने ठाउँ दिएकाले समितिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत कागजात मगाएको उनले जानकारी दिए ।
‘यो ५२ अर्बको कारोबार हुने खरिद प्रक्रिया हो । यही प्रकृतिको प्रिक्वालिफिकेसन गर्दा, दुई वटा प्याकेजमा सेलेक्ट गर्दा पहिला ५÷ ६ वटा संभावित कम्पनिहरुको सर्टलिस्ट गर्ने गरेको रहेछ । त्यत्तिबेलाको प्रक्रियालाई रद्द गराएर पुन प्रिक्वालिफिकेसन प्रक्रिया अघि बढाएको देखियो । त्यसमा पहिलेका कम्पनि र थप कम्पनिले दरखास्त दिएको देखिन्छ । २१÷ २२ वटा कम्पनीले दरखास्त दिएकोमा एउटा प्याकेजमा एउटा र अर्को प्याकेजमा दुईवटा छनोट गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
‘दुईवटा मध्ये एउटा दुवैमा क्वाईफाईड भएको र एउटा मात्रै डिस्क्वाईफाईड भएर बसेको देखिन्छ । यसले झट्ट हेर्दा मिलेमतोको आशंका हुनसक्ने, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहुने परिस्थिति सृजना भएको देखिन्छ । ठूलो कारोबार हुने, राष्ट्रकै ठूलो सम्पत्तिखर्च हुने र सार्वजनिक महत्वको फास्टट्रयाक निर्माण कार्यमा सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी, त्यो पनि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर छनोट होस् भन्ने हिसाबले सकारात्मक रुपमा सार्वजनिक लेखा समितिले सहयोग गर्छ,’ पाण्डेले भने ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्