काठमाडौं। माघ २५ गतेदेखि सम्पर्कविहीन रहेका ४० वर्षीय निरेन काफ्ले मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। परिवारले माघ २६ गते जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा उनी हराएको भन्दै निवेदन दिएपछि प्रहरीले खोजी कार्य तीव्र पारेको थियो।
खोजीका क्रममा प्रहरीले शुक्रबार (फागुन १) कान्ति लोकपथ क्षेत्रका विभिन्न भिरालो तथा खोचहरूमा ड्रोन क्यामेरा प्रयोग गरेको थियो। सोही क्रममा ड्रोन अपरेटर टार्जन लिम्बुले टीकाभैरव र माल्टागाउँ जोडिने ठूलो खोचको भीरमा एउटा गाडी अडकिएको देखेका थिए।
अपरेट लिम्बुले भने,‘प्रहरीसँगको सहकार्यमा मैंले ड्रोनमार्फत शव खोजीको काम गरेको थिए। ड्रोनबाट हेर्दा सडकभन्दा ३०० मिटर तल भीरमा गाडी खसेको देखें।’ ड्रोनबाट प्राप्त दृश्यका आधारमा उक्त गाडी दुर्घटनामा परेको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार काफ्लेको गाडी करिब ३०० मिटर तल भीरमा खसेको अवस्थामा फेला परेको हो।
जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका अनुसार माघ २५ गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएका काफ्लेको खोजी कार्यका क्रममा फागुन १ गते ड्रोनमार्फत दुर्घटनास्थल पत्ता लगाइएको हो । हाल शव परिवारले बुझिसकेको छ भने गाडी भने दुर्घटनास्थलमै रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसरले नेपाल न्यूज बैंकसँग भन्यो, ‘माघ २५ गतेदेखि सम्पर्क विहीन हुनुभएको रहेछ । २६ गते मानिस हराएको भन्दै परिवारले निवेदन दिएको थियो। खोजी कार्य गर्दा फागुन १ गते हामीले ड्रोन प्रयोग गरेर दुर्घटना भएको स्थान पत्ता लगायौं। अहिले शव परिवारले बुझिसकेको छ। गाडी भने दुर्घटना स्थलमै छ। के कारणले दुर्घटना भयो त्यो खुल्न सकेको छैन।’
नेपालमा ड्रोनको प्रयोगबाट यस्ता विभिन्न कामलाई तिव्र रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यस घट्नाले पनि देखाएको छ।
नेपालमा सरकारले ड्रोन सम्बन्धी कार्यविधि (अनम्यान्डेड एरियल भेइकल फ्लाइट प्रोसेड्युर) जारी गरेर ड्रोन चलाउनका लागि अनुमति लिनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पूर्व स्वीकृतीबिना ड्रोन क्यामराको उपयोग गरी तस्बिर वा भिडियो दृष्य रेकर्ड गरे नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही हुने प्रावधानसहित गृह मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको छ ।
सही नीति नियम तथा योजनाका बलमा यस्ता नयाँ प्रविधीको बढी भन्दा बढी प्रयोग गरेर देशलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सम्भव छ ।
संसारले विज्ञानलाई चुनौती दिँदै अगाडि बढीरहेको बेलामा भएका प्रविधीलाई पनि सरकारले सही रूपमा अँगाल्न सकेको छैन् । सरकारले ड्रोनप्रतिको आफ्ना नीति तथा व्यवस्थामा संशोधन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्