काठमाडौं। सरकारले यौन दुराचारका मुद्दामा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरे पनि नेपाल वायुसेवा निगमका एक उच्च कर्मचारीलाई मिलापत्रको नाममा अदालतमा भएको मुद्दासमेत ‘डिसमिस्ड’ पारेर चोख्याइएको र पीडितको आवाज दबाएको पाइएको छ ।
निगमका तत्कालीन अर्थ विभागका कायममुकायम निर्देशक युवराज अधिकारीमाथि निगमकै कर्मचारीहरुले यौन दुराचार गरेको आरोप लगाएका थिए । निगमका ९१ जना कर्मचारीले २०७४ भदौ २३ गते निगमका महाप्रबन्धकलाई त्यसबारेमा एक पत्र लेखी जानकारी समेत गराएका थिए ।
तत्कालीन अर्थ विभागका कामु निर्देशक अधिकारीले महिला कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कोठामा बोलाई वा फोन सम्पर्क गरी अनावश्यक दबाबसहित यौन दुव्र्यवहार गर्दै आइरहेको लगायतका कुराहरु समेटेर ९१ जना कर्मचारीले निगम व्यवस्थापनलाई लिखित रुपमा सामूहिक जानकारी गराएका थिए ।
निगम व्यवस्थापनलाई उनीहरुले जानकारी गराउनुअघि नै राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत उजुरी गरेका थिए । ती उजुरीको सँगै सोसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा समेत पुगेको थियो ।
व्यवस्थापनसमक्ष कर्मचारीले सामूहिक रुपमा लिखित जानकारी गराएपछि २०७४ भदौ २५ गते उनलाई अर्थ विभागबाट फ्लाइट रिभ्यु कमिटीमा सरुवा गरेको थियो र २०७४ भदौ २७ गते तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो ।
निलम्बनपछि उनले नेपाल वायुसेवा निगम, निगमको सञ्चालक समिति र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
पीडित कर्मचारीको सामूहिक उजुरी राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरिसकेका थिए र प्रतिवेदन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने चरणमा पुग्नै लागेका थिए । ठीक त्यही बेला अधिकारीले निगम व्यवस्थापनसँग कुरा मिलाएर पीडित कर्मचारीसँग सम्झौता गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । उनले प्रस्तावसँगै २०७४ कात्तिक ६ गते लिखित सम्झौता गरेका थिए ।
उक्त सम्झौतामा भनिएको थियो – ‘लिखितम् हामी तपसिलमा लेखिएका निवेदकहरु आगे नेपाल वायुसेवा निगम फ्लाइट रिभ्यु कमिटीमा कार्यरत कामु निर्देशक युवराज अधिकारीका सम्बन्धमा निवेदकहरुले श्रीमान् महाप्रबन्धकज्यूसमक्ष मिति २०७४ भदौ २३ मा दिएको जानकारी तथा आवश्यक कारबाही सम्बन्धमा विषयक निवेदनको बारेमा कामु निर्देशक युवराज अधिकारीले निवेदनमा उल्लेख भएका विषयका सम्बन्धमा कार्यालय कामको सन्दर्भमा भएका गल्तीहरुमा छलफल गरी क्षमा मागी आगामी दिनहरुमा पुनः सोही किसिमको गल्ती नदोहो¥याउने तथा दुवै पक्षले निवेदनको विषयमा पूर्वाग्रह नराख्ने, प्रतिशोधको भावना नलिने र सो निववेदनउपर अन्यत्र कहीँकतै पनि उजुरीमा नजाने गरी दुवै पक्षबीच महाप्रबन्धकज्यूको कार्यकक्षमा बसी होसहवासमा यस लिखतमा सहीछाप गरी मेलमिलाप गरियो ।’
उक्त मिलापत्रमा निवेदकको तर्फबाट जमुना नेपाल (लेखा अधिकृत अर्थ विभाग), लक्ष्मी सुववेदी देव (लेखा अधिकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग), राजेन्द्र बहादुर शाही (वरिष्ठ लेखा अधिकृत अर्थ विभाग), निरेन्द्र कार्की (वरिष्ठ लेखा अधिकृत अर्थ विभाग) र प्रीतम प्रसाद प्रधान(लेखा अधिकृत अर्थ विभाग) तथा आरोपितको तर्फबाट युवराज अधिकारी र साक्षीमा रामप्रसाद खतिवडा (निमित्त निर्देशक मानव संसाधन विभाग), सुवास डाँगी (अध्यक्ष आधिकारिक ट्रेड युनियन) र हिमबहादुर लम्साल (महासचिव, आधिकारिक ट्रेड युनियन)ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उक्त मिलापत्रलाई महाप्रबन्धक कंसाकारले अधिकारीको पर्सनल फाइलमा राख्न तोक आदेश पनि गरेका छन् । पीडित कर्मचारीहरुलाई दबाब दिएर करकापमा पारेर जबर्जस्तीपूर्वक उक्त मिलापत्र गराई सोही मिलापत्र पेस गरेर उनले उच्च अदालत पाटनबाट निलम्बन फुकुवाको आदेश ल्याएर फेरि निगममा फर्किएका थिए र निगममा मदन खरेलले आफू कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएर आएपछि अधिकारीलाई बढुवासरुवा गरी अर्थ विभागको निर्देशक बनाएका थिए ।
फाइनान्स विभागको निर्देशक हुँदा एक जना आउट सोर्सिङमा राखिएकी क्लिनर महिलालाई अस्थायी नियुक्ति दिन तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष खरेलसमक्ष गरेको सिफारिस पनि त्यस्तै विवादको विषय बनेको थियो ।
यस सम्बन्धमा प्रश्न राख्दा युवराज अधिकारकीले त्यस्तो केही भएको होइन भनी जवाफ दिए । तर २०७४ कात्तिक ६ गते द्विपक्षीय मेलमिलाप गरिएको रहेछ, त्यसमा तपाईंले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ नि त भनी प्रश्न गर्दा सामान्य प्रशासनिक विवाद थियो, मेलमिलापबाटै मिलाइयो भनी जवाफ दिए ।
अदालतमा पनि मुद्दा थियो नि होइन र रु भनी प्रश्न गर्दा उनले मेलमिलापपछि त्यो पनि टुंगियो, केही विवाद छैन भनी जवाफ दिएर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो साबित गर्ने प्रयास गरे । आजको आर्थिक दैनिकमा यो समाचार छ ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्