काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ।
गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो। दुई महिनाको बहसपछि आज फैसला सुनाइएको हो।
सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा करिब दुई महिना लामो सुनुवाइपछि सबैलाई ‘सरप्राइज’ दिँदै अदालतले आजै आफ्नो फैसला सुनाएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठ हेर्नुस्ः
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्