काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा एक वर्षदेखि छलफलमा रहेको रेल्वे विधेयक संसद्बाट पारित नहुने भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । तर राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुगेपछि बिहीबारको बैठकका सम्भावित कार्यसूचीमा रेल्वे विधेयक फिर्ता गरिने विषय समावेश गरिएको छैन ।
बैठक बस्ने बेलासम्म बहुमत पुग्ने अवस्था आए मात्र त्यसलाई कार्यसूचीमा राख्ने सत्तारूढ दल नेकपा ओली समूहका एक नेताले बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि एउटा सदनले मात्रै विधेयक पारित गर्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिनुपरेको ती नेताले बताए । संसद्मा आएको विधेयक फिर्ता लैजान बहुमतले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘दाहाल–नेपाल समूहका सांसद, कांग्रेसका सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले सहमति नदिने भएपछि सदनबाट फिर्ता हुन सक्ने भएन,’ ती नेताले भने । राष्ट्रियसभामा रामबहादुर थापा, देवेन्द्र दाहाल, सुमनराज प्याकुरेल, खिमलाल भट्टराई, विमला घिमिरे, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, नैनकला ओझा, तुलसाकुमारी दाहाल, रामचन्द्र राई, दीप गुरुङ, कोमल वली, गोपाल भट्टराई, रामलख चमार, नरपति लुवार, अगम बान्तवा, इन्दिरा गौतम, विमल पौडेल राई, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), भगवती न्यौपाने, चन्द्रबहादुर खड्का, कविता वोगटी, सुमित्रा बिसी, इन्दु कडेरिया गरी २३ जना ओली समूहमा खुलेका छन् । बहुमत पुग्न ३० जनाको समर्थन चाहिन्छ ।
राष्ट्रियसभाबाट विधेयक फिर्ता नहुने भएपछि अब अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने स्रोतले बतायो । जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्न खरिद गरिएका दुईवटा रेल यतिबेला जनकपुरमा थन्किएका छन् । तीन महिनादेखि थन्किएका रेलका नट र लिकमा राखिएका काठका फल्याकहरू हराउन थालेपछि रेल्वे ऐन प्रयोगमा ल्याई रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारी स्रोतले बतायो । ऐन नभएकाले कर्मचारी भर्ना, रेल दुर्घटना बिमालगायत अन्य काम गर्न सकिएको छैन, सबै कुरा समेट्न अध्यादेश जारी गरी रेल सञ्चालन गर्न लागिएको स्रोतले बतायो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेका छन् ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्