काठ्माण्डौं। नेपालभर १४ वटा शाखा कार्यालयहरु सहित केन्द्रिय कार्यालय कमलादी काठमाण्डौबाट बित्तीय कारोबार गर्दै आएको बेष्ट फाइनान्स कम्पनीको सन्चालक समितिको बिवादमा अध्यक्ष अमिर ध्वज प्रधान लगायतको समुहले गरेको मनोमानी एकलौटी निर्णयलाई उच्च अदालत, पाटनले खारेज गरेको छ ।
संस्थामा विगत केहि समयदेखि संस्थालाई मर्जरमा लैजाने लगायत संस्थागत सुशासनको विषयमा सन्चालकहरु विच दुई समुह देखिने गरी विवाद हुँदै आएको थियो । यस विचमा अध्यक्ष प्रधानले सन्चालकहरु मिलन थापा र बिमल प्रसाद ढकालको तीनजनाको समुहले बाकी तीनजना सन्चालकहरू कृष्णहरी श्रेष्ठ, सुरज छेत्री र दीपक ढकालको अनुपस्थितिमा मिती २०७७ कार्तिक १७ गते कोरम नै नपुगेको बैठकबाट आफु बिरूद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुर्याउने बदनियत राखि गरिएको नयां सन्चालक सुशिला खनालको नियुक्तिलाई सर्बोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
अध्यक्ष प्रधानको समुहले गुट सिर्जना गरी आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउन मनोमनी रुपमा बैठक र निर्णयहरु गर्दै आएको र साथमा संस्थागत सुसाशन कायम नगरेको र सबैलाई समन्वय गर्न नसकेको भन्दै सम्पूर्ण निर्णयहरु बदर गर्न परेको उजुरिमा २०७७ मंसिर १७ गते उच्च अदालत पाटनले सो निर्णय गरेको हो । यसबिच उच्च अदालतले मंसिर १७ गते सम्मलाई दैनिक कार्यहरु बाहेक अरु कुनै निर्णय नगर्नु भनि सन्चालक समितिलाई आदेश दिएको थियो र सो आदेशलाई खारेज समेत नगरेको अबस्था रहेको छ।
बिगत केहि समय देखि अध्यक्ष प्रधान लगायतको समुहले सन्चालकहरूबीच समान्वयकारी भूमिका नखेलेको, गुटगत कार्यहरु गरेको, उच्च तहमा आफ्ना मान्छेहरु राख्न खोजेको साथै संस्थालाइ मर्जरमा जानबाट रोकेको जस्ता आरोपहरु लगाएर अध्यक्ष बिरुद्द अविश्वासको प्रस्ताव समेत दिएको बुझिएको छ ।
साथै सो सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी गराईएको श्रोतले जानकारी गराएको छ । यसै बिच अध्यक्षबाट संस्थागत सुशासन विपरित गरिएका बिभिन्न हस्तक्षपकारी कार्य तथा एउटा गुटको स्वार्थ प्रेरित कार्यको प्रभावले संस्थामा कार्यरत उच्च तहका पुराना व्यवस्थापकहरुले संस्था छोडेको र संस्थाको कार्यसम्पादन पनि नाजुक रहेको बुझिएको छ ।
उच्च अदालतबाट आफुले राखेको बैठक र सो बैठकमा गरिएका निर्णय अवैधानिक भनि निर्णय भए पश्चात अध्यक्ष लगायत सो कार्यमा संलग्न संचालकहरूले नैतिकताको आधारमा राजिनामा देलान् वा लाजै पचाएर संचालक समितिमा बसिरहलान् भन्नेक कौतुहलता कायम नै रहेको छ भने नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले दबाब दिई राजिनामा दिन लगाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्