काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने भनी घोषणा गरेको अवस्थामा कोरोना परीक्षणका लागि शुल्क लिन नमिल्ने दाबी गर्दै परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘परमादेश जारी हुने’ भनी आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू डा। आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले परमादेश जारी हुने निर्णय गरेको हो । आदेशको व्यहोरा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । अधिवक्ताहरू केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको निवेदनमा आम नागरिकहरूले निःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग राखिएको थियो ।
उनीहरूले शुल्क लिएर कोरोना परीक्षणको अनुमति दिने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग पनि गरेका थिए । पहुँचवाला व्यक्तिहरूले एक पटक मात्रै नभई पटक–पटक निःशुल्क परीक्षण गराएको तर सर्वसाधारणले यो सुविधा नपाएको दाबी गरिएको छ ।
शुल्क लिएर परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण आम नागरिकलाई झनै कठिनाइ भएको निवेदनमा उल्लेख छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्