काठमाडौं । गुन्डार्दी तथा अवैध गतिविधिबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा चार गुन्डा नाइकेहरु विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा वर्षौदेखि सुनुवाई हुन सकेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पाँच जना गुन्डा नाइकेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा चार जनाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको थियो ।
दीपक मनाङेबाहेक गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरी र चक्रे मिलन भन्ने मिलन गुरुङको मुद्दा सर्वोच्चमा रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक मनाङेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपनि उनलाई बिशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । बिशेष सरकारी वकिल कार्यालयको सेटिङमा उनीविरुद्ध पुनरावेदन भएन ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको सहयोगमा विभागले २०७० साल जेठ ५ गते लामासहित पाँच जना गुन्डा नाइकेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरुमध्ये गणेश लामालाई आशिंक रुपमा दोषी ठहर भएपनि अरुले सफाई पाएका थिए । तत्कालिन फोरम तथा हाल नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका लामा र सरकारले हालेको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले २०७६ पुस २२ गते फाइल मगाउने आदेश गर्दै मुद्दा सुरु गरेपनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
विशेष अदालतले उनलाई एक वर्ष कैद र एक करोड ४० लाख ५० हजार बराबरको बिगो बापतको सम्पत्ति जफत हुने फैसला सुनाएको थियो । लामाले विशेषको फैसलालाई चुनौती दिँदै २०७५ कात्तिक ९ गते पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए । लामाले मुद्दा दर्ता गरेको दुई महिनापछि सरकारी पक्षले पनि विशेषको अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो । मागभन्दा कम सजाय भएको भन्दै पुनरावेदन भएको थियो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गत वर्ष दिएको थियो ।
उनले आपराधिक गतिविधिबाट २७ करोड १ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशद्वय द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलाशले आशिंका ठहरको फैसला सुनाएको थियो । लामा र उनको परिवारका नाममा विभिन्न कम्पनी, पेट्रोल पम्प र जग्गामा प्रशस्त लगानी रहेको दाबी गरिएको थियो।
लामाको नाममा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा २ सय ५ रोपनी जग्गाका साथै २७ करोड १ लाख अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरिएको थियो । काभ्रेको सामान्य परिवारमा जन्मिएका लामाले रक्तचन्दनको कारोबारदेखि ठेक्कापट्टाबाट अवैध धन जम्मा गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
अवैध आर्जनबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका गुन्डा नाइके अभिषेक गिरीको मुद्दा पनि हाल सर्वोच्चमा छ । विभागले दाबी गरेको सम्पत्ति ऐन जारी हुनुभन्दा अघि नै आर्जन गरेकाले दोषी ठहर गर्न नमिल्ने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ । २०७५ पुस ९ गते सरकारका तर्फबाट सर्बोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो ।
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षले दर्ता गरेको पुनरावेदनलाई सर्वोच्चले २०७७ असार ३ गते विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै उनको मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइ अघि बढेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले गिरीको मुद्दालाई पुनरावलोकन गर्ने अनुमतिसँगै विपक्षी झिकाउने आदेश पनि दिएको थियो ।
गिरीलाई विशेष अदालतले २०७५ असार ५ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सफाई दिएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी तथा न्यायाधीश चन्ढीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलाशले बस्नेतलाई सफाइ दिएको थियो । विभागले गिरीसँग २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरेको थियो । विभागले यसरी आर्जन गरेको सम्पत्ति गिरीले श्रीमती अनिषा गिरीको नाममा समेत राखेको भन्दै उनलाई पनि विपक्षी बनाएको थियो । गिरी हाल अपहरण मुद्दामा जेलमै छन् । जेलभित्रै नाइके बनेर उनले असुली धन्दा चलाइरहेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका गुन्डा नाइके चक्रे मिलन अर्थात् मिलन गुरुङले पनि विशेष अदालतवाट सफाई पाएका थिए । उनको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा छ । विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारी पक्षले २०७५ जेठ ३० गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो । उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै असार ३ गते सर्वोच्च अदालतले विपक्षी झिकाउने आदेश भएको थियो । न्यायाधीश मिरा खड्का र मनोजकुमार शर्माको इजलाशले मिलन गुरुङको मुद्दा सर्वोच्चमा सुरु गर्ने आदेश गरेको हो ।
गुरुङले विशेष अदालतबाट २०७४ माघ १० गते सफाई पाएका थिए । चक्रे मिलन अहिले पनि गुन्डागर्दीमा सक्रिय रहेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । चक्रेले ८ करोड रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो। चक्रे मिलनको नाममा काठमाडौंमा ७ आना जग्गा र उनको परिवारका नाममा काठमाडौं र गोरखामा करिब ३० रोपनी जग्गा गरी ७ करोड अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरिएको थियो ।
बिशेष अदालतबाट सफाइ पाउने अर्का गुन्डा नाइके पर्शुराम बस्नेत हुन् । बस्नेतसँग विभागले ११ करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको दाबी गरेको थियो । बस्नेतले श्रीमतीसँगै सहयोगी मुकेश बस्नेतको नाममा गुन्डागर्दीबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाएको दाबी विभागको थियो । मोरङमा ४२ रोपनी जग्गा, ३ वटा गाडी, एडजोन एडभर्टाइजिङ, पिआर हार्डवेयर, बंगलामुखी बिल्डर्स, गजलक्ष्मी ट्रेड, मेरो ट्राभल्स, वेलकम पार्टी प्यालेस र टेकेन्द्र निर्माण सेवालगायतमा लगानी गरेको विभागको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको थियो ।
तर विशेष अदालतले उनको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आउनुअघि आर्जन गरेको भन्दै सफाई दिएको हो । विशेषले बस्नेतलाई २०७४ चैत २५ गते सफाई दिने फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीशहरु बाबुराम रेग्मी, चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले उनलाई सफाई दिएको थियो । सो मुद्दापछि उनको श्रीमतीसँग सम्बन्ध बिच्छेद भएको छ । उनलाई संरक्षण गर्दै आएका सांसद महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठसँग पनि उनको सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको इतिहासमै गुन्डाविरुद्धको मुद्दालाई सबैभन्दा ठूलो मुद्दा मानिन्छ । तर, धेरैले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि गुन्डागर्दीमा सक्रियहरुको मनोबल बढेको छ ।दृष्टिन्युजबाट
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्