काठमाडौँ। २०६४ चैत्र २७ गते राजपुरमा भएको बम विस्फोटको घटनामा सँलग्न निलम्बित सांसद एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई भगाउने प्रहरी नायव उपरीक्षक नविन कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारवाही गर्नुको साटो उल्टो इन्चार्ज दिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत विवादित एसपी भुपेन्द्र खत्रीको डिजाइनमा उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध काज गरिएको छ। हिजो सार्वजनिक बिदाको दिन पारेर काज गरिएको छ। सार्वजनिक विदाको दिन पारेर गरिएको काजको मान्यता के हो भन्ने बिषयमा पनि प्रश्न उठेको छ।
हाल बौद्द काज सरुवा भएका कार्की यस अगाडि ईलाका प्रहरी कार्यालय दमक बसेका थिए। दमक बस्दा चिनजान भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका स्वकिए सचिव दिपेन्द्र दाहाल र एसपी भुपेन्द्र खत्रीको डिजाइनम उनलाई इन्चार्ज दिईएको हो।प्रहरीको बिषयमा कसैले फोन नगर्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीको आदेश बिपरित दिपेन्द्र दाहालले पटक पटक फोन गर्दै कार्कीको सरुवाको लागि दबाव दिएको श्रोतले जनाएको छ।
कार्कीलाई यसअघि वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम बस्दा पनि उनले विभिन्न डान्स क्लब ,होटेलसँग मासिक हप्ता अशुली गर्ने गरेको आरोप पनि लागेको थियो। श्रोतका अनुसार उनले ट्रान्स पाटि गराएर समेत अशुली गर्थे।
यता सचिवालय कार्यरत एसपी खत्री पनि पटक पटक विवादमा आउने गरेका प्रहरी अधिकारि हुन्। विवादित मिटरब्याजी मिन केसी मार्फत लगानी गर्दै आएका खत्रीको थुप्रै मिटरब्याजीसँग साँठगाठ रहेको श्रोतले बताएको छ। उनि रौतहट रहँदा आलम भगाउन खोजेको आरोप लागेको थियो। कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका आलमलाई डिएसपी कार्कीले असोज १५ गते तत्कालिन आइजी सर्बेन्द्र खनाललाई आलम भारतमा रहेको गलत रिपोर्टिंग गर्दै भगाएका थिए। त्यसपछि सचिवालयबाट गएको टोलीले असोज २६ गते बिहान गौर चन्द्रपुर सडक खण्डको इद्रिसगेट नजिकैबाट पक्राउ गरेको थियो।
२०६५ असार ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रोक्सना खातुन वादी रहेको मुद्दामा कोही कसैउपर मुद्दा नचल्ने र पर्याप्त प्रमाण भेटिए मुद्दा चलाउन सकिने निर्णय गरेको थयो। उक्त निर्णयपछि अर्का पीडित नारायण सिंहले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।
सर्वोच्चले २०६९ जेठ १६ गते मुद्दाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया थाल्न आदेश दिँदै आएको थियो।
अदालतको आदेश नमानेको भन्दै पीडित पक्षले २०७३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटविरुद्ध मानहानि मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसपछि निर्देशनालयले २०७५ चैत ८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ताकेता गरेको थियो।
केहि समय अगाडी सम्म कार्की र खत्री रौतहटमै कार्यरत थिए।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्