काठमाडौं । अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीसहित प्रहरीका चार उच्च अधिकारी लिखित जवाफसहित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका छन् । उनीहरु चारैजनाले एकै प्रकृतिको लिखित जवाफ अदालतमा पेश परेका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवालीसहित महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका प्रमुख डिएसपी सन्तोष राठौर, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख उत्तम सुवेदी र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रमुख कौशल बुढाथोकीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता दर्ता भएको थियो ।
अदालतले रिहा गरेका व्यक्तिलाई पटक–पटक अदालत परिसरबाटै पुनः पक्राउ गरेको मुद्दामा आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले चार प्रहरी अधिकारी विरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलाउन भनेको थियो।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपछि पनि प्रहरीले अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेको भन्दै भीमप्रसाद शर्माले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाई गरी आदेश दिँदै उनीहरुलाई प्रहरीले सर्वोच्च परिसरबाटै गैरन्यायीक रुपमा अदालतको आदेशको अवहेलना गरी पक्राउ गरेको देखिएकाले सात दिन भित्र लिखिज जवाफ माग गरेको थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षकसहितका उच्च प्रहरी अधिकारीले पेश गरेको लिखित जवाफमा भीमप्रसाद अधिकारी भन्ने व्यक्तिलाई अदालतको आदेश बमोजिम प्रहरीले हिरासतमुक्त गरेको र पछि अर्कै अभियोगमा जिल्ला प्रशासनको अनुमति लिएर पक्राउ गरिएको उल्लेख छ ।
‘अधिकारीलाई अदालतको आदेशपछि छोडिएको हो । अदालतले छाड्ने आदेश दिएपछि पक्राउ पर्दाका बखत उनका केही जिन्सी सामानहरु प्रहरी चौकीमै रहेकाले अधिकारी प्रहरीकै गाडीमा चढेर चौकीसम्म गएका हुन् ।
चौकीमा रहेका सामान लिएर उनी बाहिरिए । सोही दिन साँझ अर्कै अभियोगमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेर पक्राउ गरेको होइन । जिल्ला प्रसासन कार्यालय काठमाडौँको आदेश बमोजिम अर्कै अभियोगमा पुनः पक्राउ गरिएको हो, यसलाई अदालतको अवज्ञा गरेको भन्न मिल्दैन’, प्रहरी अधिकारीहरुले जवाफ पेश गरेका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवालीले कसलाई पक्राउ गर्ने र कसलाई पक्राउ नगर्ने भन्ने विषय आफू मार्फत आदेश नहुने बताए । ‘शान्ति सुरक्षामा खटिएको प्रहरीले आ–आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्छन् । मेरो आदेश बमोजिम हुने होइन । यसमा मेरो प्रत्यक्ष निर्देशन हुँदैन’, उनले भने ।
संविधानको धारा १२८ (४) अनुसार अदालतबाट जारी भएको आदेश नमान्नेलाई अदालत आफैले प्रतिवेदन तयार पारेर मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार दिएको छ ।
अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई अदालतको गेटबाटै पुनः पक्राउ गर्नु अदालतको अवहेलना रहेकाले सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीलाई ‘संविधानको धारा १२८ (४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारवाही र सजाय किन हुन नपर्ने हो ?’ भन्ने कुराको लिखित जवाफसहित सात दिनभित्र उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । विवादिद एसपी भुपेन्द्र खत्रिलाई सचिवालयमा लगेसँगै आईजिपि ज्ञवाली समेत विवादमा तानिएका छन् ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्